रायसेन : म प्र शासन की योजनाओं तथा उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाना है- प्रभारी मंत्री डॉ भदौरिया
प्रभारी मंत्री डॉ भदौरिया ने की विकास यात्राओं की तैयारियों तथा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
जिले में 05 फरवरी से 25 फरवरी तक निकाली जाएगीं विकास यात्राएं
मप्र शासन द्वारा किए जा रहे विकास और जनकल्याण के कार्यो को जन-जन तक पहुंचाने के लिए 05 फरवरी से विकास यात्रा आयोजित की जा रही है। इन यात्राओं के माध्यम से विभिन्न योजनाएँ और उपलब्धियाँ नागरिकों के बीच भलीभांति पहुँच सकें, इसके लिए सभी जरूरी तैयारियां पहले ही पूर्ण कर ली जाएं। यह निर्देश सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री डॉ अरविंद सिंह भदौरिया द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित विकास यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए गए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी, भोजपुर विधायक श्री सुरेन्द्र पटवा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए।
प्रभारी मंत्री डॉ भदौरिया ने विधानसभावार निकाली जा रही विकास यात्राओं के लिए रूट चार्ट पर चर्चा करते हुए कहा कि विकास यात्राओं से कोई भी गॉव, नगर और वार्ड छूटे नहीं, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कलेक्टर श्री अरविंद दुबे सहित सभी अधिकारियों से कहा कि सभी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों का भ्रमण कर नागरिकों से संवाद करें तथा उनकी समस्याओं का भी निराकरण करें। साथ ही यात्रा संबंधी व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया जाए। विकास यात्राओं का पर्याप्त प्रचार-प्रसार कराया जाए। इन यात्राओं में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, हितग्राहियों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी हो।
प्रभारी मंत्री द्वारा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना, प्राकृतिक खेती, खाद की उपलब्धता तथा वितरण, खाद्यान्न वितरण तथा जल जीवन मिशन की भी समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉ चौधरी तथा भोजपुर विधायक श्री पटवा द्वारा भी विकास यात्राओं के सुचारू क्रियान्वयन सहित योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री दुबे ने जिले में विकास यात्राओं के लिए की जा रही तैयारियों सहित योजनाओं की कार्यप्रगति से अवगत कराया गया।
बैठक में कलेक्टर श्री दुबे ने कहा कि जिले में 05 फरवरी से विधानसभावार विकास यात्राएं के आयोजन हेतु कार्ययोजना बनाकर तैयारियां की जा रही हैं। विकास यात्रा एक दिन में औसतन पांच ग्राम पंचायतों तथा उनके ग्रामों में जाएगी। इस दौरान निर्धारित स्थलों पर भूमिपूजन, शिलान्यास, लोकार्पण, हितग्राहियों से संवाद सहित अन्य कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। साथ ही हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा तथा आवेदन भी लिए जाएंगे। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला पंचायत सीईओ श्री पीसी शर्मा तथा नगरीय क्षेत्रों के लिए अपर कलेक्टर श्री आदित्य रिछारिया को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिनके द्वारा प्रतिदिन मॉनीटरिंग की जाएगी। इनके अतिरिक्त विकासखण्ड स्तर पर भी एसडीएम के निर्देशन में दल गठित किए गए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए पृथक-पृथक प्रभारी अधिकारी तथा उनके सहयोग हेतु पांच सदस्यीय दल भी गठित किए गए हैं। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री विकास शहवाल द्वारा कानून व्यवस्था तथा अपराधों की रोकथाम के लिए की जा रही कार्रवाई से अवगत कराया गया। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री पीसी शर्मा, अपर कलेक्टर श्री आदित्य रिछारिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा जिला अधिकारी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि जिले के नगरीय निकायों में अभी तक 19638 आवास स्वीकृत हैं जिनमें से 13622 आवास पूर्ण हो गए हैं तथा 4715 आवासों का कार्य प्रगतिरत है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक कुल 92 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 78120 आवास पूर्ण हो गए हैं। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत जिले में अभी तक 6361 हितग्राहियों को भू-अधिकार आवासीय पत्र वितरण की कार्यवाही पूर्ण हो गई है तथा शीघ्र हितलाभ वितरित किया जाना है।
बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में प्राकृतिक खेती के लिए 1024 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। जिले में लगभग 943 हैक्टेयर कृषि भूमि पर प्राकृतिक खेती होगी तथा इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। खाद की उपलब्धता तथा वितरण की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 67372 मैट्रिक टन यूरिया का भण्डारण किया गया जिसमें से 61648 मै.ट. वितरित कर दी गई है तथा अभी 5724 मै.ट. भण्डारित है। इसी प्रकार जिले में भण्डारित 31214 मै.ट. यूरिया में से 26400 मै.ट. वितरित कर दिया गया है तथा 4814 मै.ट. शेष है।
बैठक में खाद्यान्न वितरण की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि जिले में कुल 543 शासकीय उचित मूल्य दुकानें हैं जिनमें नगरीय क्षेत्रों में 45 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 498 दुकानें हैं। जिले में कुल 239363 परिवार हैं जिनमें से 201048 परिवारों को खाद्यान्न वितरित हो गया है। बैठक में जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि एकल योजनाओं में 757 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 171 पूर्ण हो गई हैं, 297 प्रगतिरत हैं तथा 130 में वर्क आर्डर जारी हो गए हैं। शेष में निविदा संबंधी कार्यवाही प्रगतिरत है। बैठक में विद्युत आपूर्ति, विभिन्न विकास तथा निर्माण कार्यो की भी समीक्षा की गई।