नगर पंचायत गुंडरदेही में विकास की नई इबारत लिखने जा रहे ओवरब्रिज निर्माण की प्रक्रिया अब धरातल पर उतरने लगी है। 12 जनवरी को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा किए गए भूमिपूजन के बाद निर्माण कार्य की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी कड़ी में, ओवरब्रिज की जद में आने वाली सब्जी मंडी की 40 दुकानों और गुमटियों को व्यवस्थित करने की कवायद शुरू हो चुकी है।
दुकानदारों ने नगर पंचायत अध्यक्ष से लगाई गुहार
आज प्रभावित 40 दुकानदारों और गुमटी संचालकों ने नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर अध्यक्ष प्रमोद जैन से मुलाकात की। दुकानदारों का कहना है कि वे वर्षों से यहाँ व्यापार कर रहे हैं और उन्होंने विधिवत रूप से नगर पंचायत को राशि जमा कर दुकानें प्राप्त की हैं। दुकानदारों ने स्पष्ट किया कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उनके रोजगार को देखते हुए पहले उन्हें व्यवस्थित (विस्थापित) किया जाए, उसके बाद ही वे जगह खाली करेंगे।
मौका निरीक्षण और लेआउट का अवलोकन
दुकानदारों की मांग पर त्वरित संज्ञान लेते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष प्रमोद जैन, उपाध्यक्ष विजय सोनकर, पार्षद सलीम खान, पार्षद फैज बॉक्स सहित नगर पंचायत के इंजीनियर और अधिकारियों ने सब्जी मंडी का मौका निरीक्षण किया।
चिन्हांकन: निरीक्षण के दौरान उन दुकानों को चिन्हित किया गया जो ओवरब्रिज के लेआउट में आ रही हैं।
नोटिस: प्रशासन द्वारा दुकानदारों को 15 दिनों के भीतर जगह खाली करने का नोटिस दिया गया है।
दुकानदारों का पक्ष: "हमने दुकान के लिए शासन को राशि दी है, हमें पहले दूसरी जगह दुकान व्यवस्थित करके दी जाए, तभी हम यहाँ से हटेंगे।"
16 जनवरी को होगी निर्णायक बैठक
विवाद और असमंजस की स्थिति को सुलझाने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष प्रमोद जैन ने 16 जनवरी को सुबह 11:00 बजे नगर पंचायत कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी 40 प्रभावित दुकानदार, पार्षदगण, सीएमओ, इंजीनियर और संबंधित कर्मचारी मौजूद रहेंगे।
इंजीनियर को एस्टीमेट और लेआउट तैयार करने के निर्देश
अध्यक्ष प्रमोद जैन ने नगर पंचायत के इंजीनियर को सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रभावित दुकानदारों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए तत्काल लेआउट प्लान और एस्टीमेट तैयार किया जाए। प्रशासन की प्राथमिकता है कि दुकानदारों को व्यवस्थित करने के बाद ही वर्तमान दुकानों को तोड़ा जाए, ताकि किसी का रोजगार प्रभावित न हो।
नगर पंचायत प्रमोद जैन ने कहा कि हम विकास के साथ-साथ अपने नगर के व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। इंजीनियर को प्लान बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। 16 तारीख की बैठक में सभी पक्षों से चर्चा कर सर्वसम्मत निर्णय लिया जाएगा।"